उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और झारखंड में एक बार फिर बुधवार को कई न्यायालायों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ते व डाग स्क्वाड ने न्यायालय परिसरों के अलावा आसपास के इलाकों में तलाशी ली।
इस दौरान कुछ भी संदिग्ध बमरामद नहीं हुआ। 10 दिन के भीतर ई-मेल आइडी के जरिये दूसरी बार यूपी में अमरोहा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों में खलबली मच गई।
सभी अपने कक्षों से बाहर निकल आए। सूचना पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड ने न्यायालय परिसर के अलावा आसपास करीब दो घंटे तक तलाशी ली। आपात स्थिति के लिए दमकल की टीम भी रही। इस बार भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला।
16 फरवरी को जिला न्यायालय की विभागीय ई-मेल आइडी पर सुन्नियान दासन के नाम से एक मेल आया था। इसमें तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के विरोध में धमकी दी गई थी। कहा गया था कि यदि आरक्षण खत्म नहीं किया गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे।
राजस्थान उच्च न्यायालय पंजीयक कार्यालय को भेजे मेल में लिखा था कि उच्च न्यायालय को 11 बजे तक खाली करवा दो, दोपहर 1:30 बजे परिसर में 18 बम धमाके होंगे। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ते, डाग स्क्वायड मौके पर पहुंचे।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कमरों सहित पूरे परिसर की जांच की गई। बंगाल में आसनसोल सहित कई जिला अदालतों को भी बमों से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया।
