भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया। इस बजट में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट में नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में डिजिटल शिक्षा और ज्ञान संसाधनों को एकीकृत करना है। इसके साथ ही दिव्यांगजन के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अधिक सहयोग मिल सके।
वित्त मंत्री ने बताया कि नया टैक्स एक्ट इसी वर्ष 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता आएगी।
बजट भाषण में वाराणसी के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। देश में कुल सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाने की योजना है, जिनमें से दो वाराणसी से जुड़े होंगे। इससे वाराणसी को देश के प्रमुख शहरों से तेज़ और आधुनिक रेल संपर्क मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं से वाराणसी न केवल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिहाज से भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। वहीं, डिजिटल नॉलेज ग्रिड और दिव्यांगों के लिए रोजगार अवसरों का प्रावधान शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
