जिला उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बैंकर्स की धीमी कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं में उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन कुछ बैंक ऋण वितरण में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ऋण वितरण में लापरवाही पर तीन दिन की चेतावनी
जिलाधिकारी ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बताया कि कई शाखाओं में भेजी गई पत्रावलियों में से एक भी स्वीकृत नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो पत्रावलियां स्वीकृत हो चुकी हैं, उन पर तीन दिन के भीतर ऋण वितरण किया जाए। वहीं लंबित पत्रावलियों को माह के अंत तक हर हाल में स्वीकृत कर वितरण पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बैठक में बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 1700 के सापेक्ष अब तक 3253 पत्रावलियां भेजी गई हैं, जिनमें से 980 स्वीकृत और 866 पर ऋण वितरित किया जा चुका है। एक जिला–एक उत्पाद योजना में 117 पत्रावलियों में से 41 स्वीकृत कर 33 पर ऋण वितरण पूरा हुआ है, जिससे जनपद ए-श्रेणी में बना हुआ है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोर
जिलाधिकारी ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा होटल, रिसॉर्ट, वॉटर पार्क, होमस्टे आदि पर 25 से 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी की जानकारी देते हुए उद्यमियों को योजनाओं का लाभ उठाने को प्रेरित किया। बैठक में दुकानों के आवंटन, कब्जे और औद्योगिक भूखंड विवादों की समीक्षा भी की गई। अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
ये रहे मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र शेखर, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा, जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह, सहायक प्रबंधक उद्योग अजय परिहार, उद्यमी मित्र राहुल दुबे, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के अलावा उद्यमी धनश्याम दास गुप्ता, लक्ष्मी नारायण तापड़िया, विनय गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अजय दुबे, ग्रीश चंद्र गुप्ता, नीरज बैजल, उत्तम गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्र ने किया।
