प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक आईसीआईसीआई (ICICI) ने महानगरों और शहरी इलाकों में बचत बैंक खातों के लिए औसत न्यूनतम मासिक बैलेंस (MAMB) को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से नए ग्राहकों पर लागू होगा। तय बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी होगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने इस अचानक बढ़ोतरी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जीडीपी के साथ धन का असमान वितरण और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते बैंक उच्च आय वर्ग के ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
वहीं, आम ग्राहकों के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) की सुविधा दी है, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई अनिवार्यता नहीं होती। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए खाते भी इसी श्रेणी में आते हैं। RBI के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बीएसबीडीए के अलावा अन्य खातों पर बैंक अपने बोर्ड द्वारा तय नीति के तहत सेवा शुल्क वसूल सकते हैं, बशर्ते वे शुल्क वाजिब हों और सेवाएं प्रदान करने की औसत लागत से अधिक न हों।
