सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचने से हुए घाटे की भरपाई 12 किश्तों में करने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने ₹30,000 करोड़ के कैश मुआवजे को मंजूरी दी है। पहली किश्त का भुगतान सितंबर-अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2026 में OMCs को ₹15,000 करोड़ और बाकी राशि वित्त वर्ष 2027 में दी जाएगी। इस तरह भुगतान को दो साल में बांटने से राजकोषीय घाटे पर तत्काल असर कम होगा।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 9 कर दी गई है। हालांकि, 14.2 किलो के सिलेंडर पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी बरकरार रहेगी। वित्त वर्ष 2026 के लिए इस योजना के लिए ₹12,060 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में एलपीजी की औसत सालाना खपत वित्त वर्ष 2020 में 3 सिलेंडर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 4.47 सिलेंडर हो गई है।
