चंडीगढ़: हरियाणा में यूरिया और डीएपी खाद के 20 या इससे अधिक बोरी खरीदने वाले किसानों का ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन काम शुरू हो चुका है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डायरेक्टर ने इस संबंध में सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में यूरिया और डीएपी खाद की अधिक खपत होने पर सरकार को कालाबाजारी का डर है। इसलिए विभाग के डायरेक्टर ने जिलों के डीडीए को जारी लेटर में खरीफ सीजन के दौरान यूरिया की बिक्री में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया है। साथ ही यूरिया-डीएपी के दुरुपयोग और हेराफेरी का भी शक जताया गया है।
विभाग ने यूरिया के दुरुपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए जिलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिटेल स्टोर पर खादों की बिक्री की निगरानी के लिए कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित उड़न दस्ते गठित किए हैं, और अनाधिकृत परिवहन को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर चौकियां स्थापित की गई हैं।
लेटर में लिखा है कि इस साल 1 अप्रैल से 11 जुलाई तक यूरिया की बिक्री 6,63,714 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 5,39,542 मीट्रिक टन से काफी अधिक है। विभाग ने कहा कि इस वृद्धि के कारण उपलब्ध स्टॉक में भारी गिरावट आई है, और यूरिया की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है।
विभाग ने जून और जुलाई के दौरान 20 से ज्यादा बैग यूरिया खरीदने वाले किसानों की पहचान के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के डेटा का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। लेटर में कहा गया है कि इन किसानों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 में वे किसान शामिल होंगे जिन्होंने 40-50 बैग यूरिया खरीदा, कैटेगरी 2 (30-40 बैग) और कैटेगरी 3 (20-30 बैग) को शामिल किया गया है कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फील्ड स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के लिए केटेगरी 1 को प्राथमिकता दें, उसके बाद कैटेगरी 2 और 3 को प्राथमिकता दें।
लेटर में आगे निर्देश दिया गया है कि आज से, इन स्लैब के अंतर्गत आने वाली किसी भी नई बिक्री को खरीद के तीन दिनों के भीतर वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, और कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
