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मुंबई
नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति की सरकार थी। इस सरकार के दौरान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के तहत 21 से 65 आयु वर्ष तक की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी। हालांकि, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को राशि दी भी जा रही थी।
जांच में सामने आई बात
अब महाराष्ट्र में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार है और इस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की जांच कराई, तो पता चला कि इस में 2200 से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं।
इस योजना का लाभ लेने से सरकारी कर्मचारियों को बाहर रखा गया था। एक्स पर पोस्ट करते हुए महाराष्ट्र की मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया होगी।
कितने लोग मिले अपात्र
उन्होंने कहा, “करीब 2 लाख आवेदनों की जांच के बाद 2289 सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के लाभार्थी पाए गए। यह पता चलने के बाद ऐसे लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।”
तटकरे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही लड़की बहिन योजना का लाभ मिले और इसके लिए आवेदनों की जांच जारी रहेगी।
राज्य के खजाने पर पड़ा बोझ
बता दें, नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद महायुति गठबंधन को मिली अपार सफलता को लेकर महायुति नेताओं ने इसका श्रेय लड़की बहिन योजना को दिया है। हालांकि, यह भी स्वीकार किया है कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है।
