Monday, June 23, 2025
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PM Awas Yojana: बिहार में इस जनजाति समूह को मिलेगा पीएम आवास, विभाग ने की परिवारों की पहचान

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भभुआ
जिले के पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र अधौरा में रहने वाले कोरवा जनजाति समूह के लोगों काे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है।

इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष रूप से कमजाेर जनजाति समूह के लोगों के लिए है। जनजाति समूह के परिवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के अधौरा प्रखंड क्षेत्र के सारोदाग में कोरवा जनजाति परिवार की पहचान की गई है।

जिले में 16 परिवारों की पहचान

इन परिवार की पहचान करने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक किए गए सर्वे में 16 परिवारों की पहचान कर ली गई है। अन्य परिवारों की पहचान की जा रही है। एमआईएस पदाधिकारी ने बताया कि जिले को 71 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सूची उपलब्ध कराई गई।

मिली जानकारी के अनुसार, कोरवा जनजाति समूह के लोगों को आवास बनाने के लिए लगभग दो लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंतिम लोगों तक सरकार की संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही कोई भी व्यक्ति घर विहीन नहीं रहे। पात्र लोगों को पीएम आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दस जनवरी से 15 मई 2025 तक सर्वे कराया गया है।

पीएम आवास सर्वे में 1989 भूमिहीन लोगों की हुई पहचान

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में दस जनवरी से 15 मई तक सर्वे का कार्य किया गया। निर्धारित समय तक किए गए सर्वे में 144393 लोगों को चिह्नित किया गया। जिसमें महिलाएं व पुरूष के अलावा भूभिहीन व दिव्यांग लोग भी शामिल है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सभी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 1989 भूमिहीन लोगों को चिह्नित किया गया है। इन्हें भी आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि 15 मई तक किए गए सर्वे में कुल 144393 लोगों को चिह्नित किया गया है। जिसमें 33507 पुरूष व 110886 महिलाएं शामिल है।
पीएम आवास योजना के लिए पात्रता रखने वाले भूमिहीन लोगों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। कैमूर में सर्वे के दौरान 1989 भूमिहीन लोगों को चिह्नित किया गया है। एमआईएस पदाधिकारी ने बताया कि सर्वे में चिह्नित किए लोगों की पात्रता की की जाएगी। योग्य लाभुकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

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