दिल्ली में पानी की चोरी पर लगाम, सीवेज से तय होगा होटलों का बिल

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण कई होटल, मॉल, निजी अस्पताल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के पास पानी के वैध कनेक्शन नहीं हैं। इस कारण सरकार के पास यह जानकारी नहीं होती कि वे पानी कहां से लाते हैं। 

इन संस्थानों से हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी सीवर लाइन में डाला जाता है। अब मुफ्त पानी लेकर करोड़ों रुपये कमाने वालों की मनमानी खत्म होगी। उन्हें एक-एक बूंद का हिसाब देना होगा। जो सीवर से पानी निकालेगा, उसे उतनी ही रकम का पानी का बिल देना होगा। इससे पानी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज संबंधी आंकड़ों और नगर निगम के व्यावसायिक लाइसेंस से सत्यापन के आधार पर रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। इसका आम नागरिकों, घरेलू उपभोक्ताओं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों या गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह फैसला केवल उन लोगों के लिए है जो मुनाफे के लिए संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार माना जाता है कि करीब 80 फीसदी पानी सीवेज से आता है। इसी आधार पर व्यावसायिक संस्थानों के पानी के बिल की गणना की जाएगी। इससे यह भी पता चलेगा कि वे कितना पानी चुरा रहे हैं।