Friday, August 8, 2025
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Yamuna Pollution: यमुना को साफ करने के लिए सरकार का खास प्लान, दिल्ली में 27 जगहों पर होगा ये काम

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नई दिल्ली
दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति की पहली बैठक में यमुना की सफाई और दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। यमुना में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए 27 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) बनाने को मंजूरी दी गई।
टेंडर के 18 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही टर्मिनल सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीटी) का निर्माण किया जाएगा। सीवर व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

27 डीएसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए बहुपक्षीय और चरणबद्ध कार्ययोजना लागू की जा रही है। इसमें नालों की सफाई, सीवर नेटवर्क का विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। इसी क्रम में आज सरकार ने 27 डीएसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी है।

3140 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में डीएसटीपी, टर्मिनल एसपीएस, दिल्ली गेट पर 10 एमजीडी एसटीपी का निर्माण और रखरखाव शामिल है। सीवर लाइन को डीएसटीपीएस से जोड़ा जाएगा। घरों में सीवर कनेक्शन और उनसे जुड़े सभी तकनीकी काम किए जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बिना ट्रीटमेंट के गंदे पानी की एक भी बूंद यमुना में न गिरे।

27 जगहों पर डीएसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे

वाजिदपुर ठाकरान, मुंडका, नरेला, बवाना, औचंदी, ताजपुर खुर्द, कंझावला, माजरी, घेवड़ा गांव, जौनापुर, बिजवासन, सलाहपुर, पंजाब खोर, कुतुबगढ़, टिकरी कलां, मोहम्मदपुर माजरी, निजामपुर, जौंती, बवाना समेत 27 जगहों पर डीएसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे।

नरेला में 148.58 करोड़ की लागत से जेल का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेला में 148.58 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाएगा। यह जेल करीब 40 एकड़ में बनेगी। इसमें करीब 256 कैदियों के रहने की व्यवस्था होगी।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग सिस्टम को विकसित करने पर 107.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा सेक्टर-22 द्वारका के क्लस्टर डिपो-1 और क्लस्टर डिपो-2, सेक्टर-22 द्वारका के आईएसबीटी और सेक्टर-8 द्वारका के डीटीसी डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारियों को इन परियोजनाओं का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और डॉ. पंकज सिंह भी मौजूद थे।

 

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