दिल्ली को ई-कचरे से मिलेगी बड़ी राहत, पांच साल का इंतजार खत्म; सालाना 2.74 लाख टन ई-वेस्ट के निस्तारण का रास्ता साफ
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती ई-कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। करीब पांच साल के लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली को ई-कचरे के निस्तारण की दिशा में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस व्यवस्था के तहत राजधानी में हर साल करीब 2.74 लाख टन ई-कचरे के प्रबंधन और निस्तारण का रास्ता तैयार होगा।
दरअसल, आज के दौर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तकनीक में तेजी से बदलाव के कारण लोग पुराने उपकरणों की जगह नए उपकरण खरीद रहे हैं। इसके चलते इस्तेमाल से बाहर हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यही सामान जब कचरे के रूप में जमा होने लगता है, तो इसे ई-कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है।
दिल्ली जैसे बड़े महानगर में ई-कचरे का उचित प्रबंधन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे के साथ फेंकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इनमें मौजूद कुछ धातुएं और रासायनिक पदार्थ मिट्टी तथा पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। ऐसे में ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, छंटाई और पुनर्चक्रण बेहद जरूरी है।
अब पांच साल के इंतजार के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिल्ली में सालाना 2.74 लाख टन ई-कचरे के निस्तारण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इससे पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करने और उनमें मौजूद उपयोगी सामग्रियों को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाने में मदद मिल सकती है।
ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद तांबा, एल्युमिनियम और अन्य उपयोगी धातुओं को सुरक्षित तरीके से अलग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा और नए कच्चे माल की जरूरत भी घट सकती है।
इसके अलावा, अनौपचारिक तरीके से ई-कचरे को तोड़ने और उससे उपयोगी धातुएं निकालने की प्रक्रिया में लगे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से ऐसी असुरक्षित प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस पहल से दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सामान्य घरेलू कचरे से अलग रखने और उसके लिए उचित संग्रहण व्यवस्था बनाने से लैंडफिल पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सकेगा।
हालांकि, इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ई-कचरे का संग्रहण कितनी प्रभावी तरीके से किया जाता है और लोगों को इसके सुरक्षित निस्तारण के प्रति कितना जागरूक बनाया जाता है। इसके लिए नागरिकों को पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सामान्य कूड़ेदान में फेंकने के बजाय अधिकृत संग्रहण केंद्रों या रिसाइक्लिंग व्यवस्था तक पहुंचाना होगा।
कुल मिलाकर, पांच साल के इंतजार के बाद दिल्ली में सालाना 2.74 लाख टन ई-कचरे के निस्तारण की दिशा में हुई पहल पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे राजधानी को ई-कचरे की बढ़ती चुनौती से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अब देखना होगा कि इस व्यवस्था को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है और दिल्ली को ई-कचरे की समस्या से कितनी राहत मिलती है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

