राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी से विवाद, BJP ने सरकार को घेरा

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हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राफेल लड़ाकू विमान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा नेताओं ने इस बयान को भारतीय वायुसेना की क्षमता और सेना के शौर्य से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले ने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 18 नवंबर को चर्चा के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल विमान और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने राफेल की खरीद कीमत को लेकर भी सवाल किया और ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों पर टिप्पणी की। विधानसभा की आधिकारिक कार्यवाही के उपलब्ध दस्तावेज में उनका बयान दर्ज है।

मंत्री की इस टिप्पणी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री को भारतीय वायुसेना की क्षमता, देश की रक्षा तैयारियों और सैन्य अभियानों के बारे में बयान देते समय तथ्यों और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए।

हर्ष महाजन ने राफेल विमानों की कीमत को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री की ओर से 700 करोड़ और 2300 करोड़ रुपये के आंकड़ों की तुलना की गई है। यदि उनके पास किसी तरह के भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी रक्षा सौदे का मूल्यांकन करते समय विमान के साथ मिलने वाली हथियार प्रणालियों, प्रशिक्षण, रखरखाव और तकनीकी सहायता जैसी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भाजपा सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि भारतीय सेना और वायुसेना के अभियानों पर राजनीतिक बयानबाजी करते समय जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि क्या वे अपने मंत्री के बयान से सहमत हैं।

हर्ष महाजन ने मंत्री जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त करने की मांग भी की है।

वहीं, इस विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि राफेल सौदे की कीमत को लेकर अलग-अलग आंकड़ों की तुलना किस आधार पर की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक दावों का मूल्यांकन किन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।

फिलहाल यह मामला केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा खरीद और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि मंत्री जगत सिंह नेगी इस विवाद पर आगे क्या सफाई देते हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।

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