मेकेदातु बांध पर कर्नाटक और तमिलनाडु कांग्रेस में टकराव, मणिकम टैगोर बोले- मोदी सरकार कर्नाटक को एक ईंट भी रखने से रोके
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से परियोजना को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट तक रखने से रोके।
दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां जल्द दिलाने में सहयोग करने की अपील की। शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कर्नाटक का अधिकार है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उनके इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई।
मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के बयान को तमिलनाडु के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि कावेरी नदी के पानी पर राज्य का अधिकार है और इससे लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि कर्नाटक को तमिलनाडु की सहमति के बिना ऐसी कोई परियोजना आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, जिसका असर निचले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है।
टैगोर ने केंद्र सरकार से मांग की कि तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु बांध को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों और कृषि व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी।
वहीं, डीके शिवकुमार ने भी अपने रुख में बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिवकुमार के अनुसार, मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु को भी लाभ मिल सकता है। उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल का दौरा करने और इसकी वास्तविक स्थिति समझने का आमंत्रण भी दिया।
क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले, जिसे अब बेंगलुरु दक्षिण जिले के रूप में जाना जाता है, में कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत एक संतुलन जलाशय यानी बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाने की योजना है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि इससे बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और करीब 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जा सकेगा।
हालांकि, तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है। राज्य की चिंता है कि बांध बनने से कावेरी नदी के पानी के प्रवाह और निचले इलाकों में जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से कावेरी डेल्टा के किसान सिंचाई के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, कर्नाटक का कहना है कि परियोजना के बावजूद तमिलनाडु को उसके निर्धारित हिस्से का पानी दिया जाएगा।
इस पूरे विवाद में अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर हलचल बढ़ गई है। तमिलनाडु ने प्रस्तावित परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी है। वहीं, कर्नाटक सरकार जरूरी पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रही है।
फिलहाल मेकेदातु बांध को लेकर दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। खास बात यह है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग रुख ने पार्टी के भीतर भी मतभेद उजागर कर दिए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस अंतरराज्यीय जल विवाद पर क्या रुख अपनाती है और मेकेदातु परियोजना को लेकर आगे क्या कानूनी तथा प्रशासनिक फैसले सामने आते हैं।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

