Madhepura Alamnagar Flood Relief Scam FIR: मधेपुरा जिले के आलमनगर अंचल कार्यालय में वर्ष 2025 की बाढ़ राहत सामग्री की खरीद और सामुदायिक रसोई के संचालन में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रशासन ने सख्त कानूनी कार्रवाई की है।
सामुदायिक रसोई व सामग्री आपूर्ति के अभिलेखों में मिली गड़बड़ी
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2025 में आई बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के भरण-पोषण के लिए अंचल प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया था। खाद्य सामग्री की आपूर्ति और अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा मेसर्स हेमंत कुमार व स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सौंपा गया था। बाद में सामग्री आपूर्ति, भुगतान, विपत्रों (बिल) और सरकारी अभिलेखों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुईं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया। जांच टीम ने अंचल कार्यालय में उपलब्ध संचिकाओं, विपत्रों, स्टॉक पंजी और भुगतान अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच की तथा संबंधित पक्षों से पूछताछ कर अभिलेखों का भौतिक मिलान किया।
जांच रिपोर्ट में सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि, बीएनएस के तहत केस
संयुक्त जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि राहत सामग्री की खरीद और सामुदायिक रसोई के संचालन में निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट में आपूर्तिकर्ता को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने, विपत्रों के सत्यापन में गड़बड़ी करने, भुगतान अभिलेखों में विसंगति तथा सरकारी राशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए।
कई विपत्रों के भुगतान, संचिका में संलग्न दस्तावेजों और स्टॉक पंजी के विवरणों में भी एकरूपता नहीं मिली, जिसके आधार पर जांच दल ने अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की।
जिलाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा गत पांच नवंबर को दिए गए कार्रवाई के आदेश के आलोक में वर्तमान अंचलाधिकारी के आवेदन पर आलमनगर थाने में कांड संख्या 314/26 दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष कुलवंत कुमार ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 201, 344, 316(5), 318(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा आगे की जांच व कार्रवाई की जा रही है।
अतिरिक्त भुगतान की वसूली को दायर होगा नीलाम पत्र वाद
प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित आपूर्तिकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने के लिए नियमानुसार नीलाम पत्र वाद (सर्टिफिकेट केस) दायर कर वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि आरोपित तत्कालीन अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी का गत जुलाई माह में आलमनगर से स्थानांतरण हो गया था और वे वर्तमान में भागलपुर के सबौर में सीओ के पद पर कार्यरत हैं।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
