उत्तराखंड सरकार का दीपावली तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा; अब मिलेगा 63% DA

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दीपावली के त्योहार से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

दरअसल, केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और UGC वेतनमान के पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

जुलाई से अक्टूबर तक का मिलेगा एरियर

सरकार के फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया जाएगा।

ऐसे में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान कर्मचारियों को एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को चार महीने की बकाया राशि भी मिलेगी।

त्योहार से पहले कर्मचारियों को राहत

त्योहारी सीजन में महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। बढ़ती कीमतों के बीच DA में वृद्धि को कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य के पात्र कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा और जुलाई से अक्टूबर तक का अंतर भी एरियर के रूप में दिया जाएगा।

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