नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों के भत्ते के लिए ₹5.98 लाख जारी; दूसरी चौमाही की राशि को मिली मंजूरी

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भागलपुर नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ते के भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी चौमाही (Four-Month Period) के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और सभी वार्ड पार्षदों के निर्धारित भत्ते की मद में कुल 5 लाख 98 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से आधिकारिक अधिसूचना और स्वीकृति आदेश विधिवत जारी कर दिया गया है।

मुख्यालय से आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के बैंक खातों में भत्ते के हस्तांतरण की आंतरिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लंबे समय से मानदेय की प्रतीक्षा कर रहे पार्षदों को बड़ी राहत मिली है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी चौमाही का रास्ता साफ

विभागीय अधिसूचना के अनुसार, इस स्वीकृत राशि का उपयोग केवल और केवल निर्धारित मद यानी जनप्रतिनिधियों के मासिक नियत भत्ते के भुगतान के लिए ही किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी चौमाही के लिए फंड क्लीयरेंस मिल जाने से अब नगर निगम स्तर पर किसी प्रकार का वित्तीय व्यवधान नहीं रहेगा।

निगम के लेखा शाखा को निर्देश दिया गया है कि विभाग द्वारा तय गाइडलाइंस और उपस्थिति नियमों के आधार पर मेयर, डिप्टी मेयर और सभी 51 वार्डों के पार्षदों के देय भत्तों का त्वरित समायोजन सुनिश्चित किया जाए।

निर्धारित मद में ही खर्च होगी स्वीकृत राशि

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित 5.98 लाख रुपये की राशि का व्यय किसी अन्य मद अथवा प्रशासनिक कार्य में डाइवर्ट नहीं किया जा सकेगा। राशि की निकासी एवं व्ययन के बाद नगर निगम को इसका विधिवत उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) विभाग को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

विभाग से फंड रिलीज होने के बाद अब स्थानीय स्तर पर कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों के खातों में समय पर राशि ट्रांसफर की जा सके।

वार्ड विकास और निगम की बैठकों में सक्रियता बढ़ेगी

नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि नियत भत्ते का समय पर भुगतान होने से उन्हें अपने-अपने वार्ड क्षेत्रों में दैनिक प्रशासनिक कार्यों, जनसंपर्क और विकास योजनाओं की निगरानी में सहूलियत मिलती है।

दूसरी चौमाही की राशि जारी होने से निगम के पार्षदों में संतोष है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों के प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों और बैठकों में भागीदारी के आधार पर मासिक नियत भत्ता प्रदान किया जाता है। अब आवंटन मिलने से भुगतान में आ रही सभी तकनीकी बाधाएं दूर हो गई हैं।

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