दोबारा जांच में भी बेदाग नहीं निकला मोनाड विश्वविद्यालय, अब शासन के फैसले पर टिकी मान्यता

जांच में एसटीएफ की कार्रवाई और उसके दौरान सामने आए तथ्यों की भी पड़ताल की गई। प्रशासन की पुन: जांच में एसटीएफ की जांच के तथ्यों को सही पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। इससे पहले तत्कालीन डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता वाली समिति भी विश्वविद्यालय की मान्यता और पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति की थी।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार विश्वविद्यालय के नियमित प्रबंधन को हटाकर कामकाज संभालने के लिए तीन सदस्यीय अंतरिम समिति गठित कर सकती है। यह समिति अंतिम बैच की पढ़ाई पूरी कराने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। इसके बाद विश्वविद्यालय की मान्यता और पंजीकरण समाप्त करने की औपचारिक कार्रवाई की जा सकती है। संपत्तियों को लेकर भी अंतिम निर्णय शासन स्तर से ही होगा।