भोजशाला मामले में अब 13 बीघा जमीन पर टकराए दावे, नमाज को लेकर बढ़ा संशय

गुरुवार शाम तक जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली थी। ऐसे में नमाज के लिए भूमि चयन या नई व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आदेश का विधिक परीक्षण और राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी।

इसी बीच, मस्जिद पक्ष के इस दावे पर नया विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें उसने कहा है कि भोजशाला से लगी 13 बीघा भूमि कमाल मौलाना सोसायटी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नमाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा सकता है।

वहीं, मंदिर पक्ष से जुड़े लोगों ने इस जमीन पर मुस्लिम पक्ष के दावे को तथ्यहीन बताते हुए कहा है कि संबंधित भूमि शासकीय है।

उल्लेखनीय है कि मंदिर पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित भोजशाला परिसर के 300 मीटर दायरे में नमाज की अनुमति स्वीकार नहीं होगी। ऐसे में यदि यह भूमि उसी दायरे में आती है, तो यह विवाद और गहरा सकता है।

मंदिर पक्ष का दावाकमाल मौलाना के नाम पर यहां भूमि होने का कोई आधार नहीं है। संबंधित भूमि शासकीय है। भोजशाला के 300 मीटर दायरे में किसी निजी स्वामित्व के दावे की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेख ही स्पष्ट करेंगे।- गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति