‘अपने नाम से डॉक्टर शब्द हटा दो’, इलाज ना मिलने पर चार साल की रेप पीड़िता की मौत; गाजियाबाद के दो अस्पतालों पर भड़का SC

CJI ने अस्पताल प्रबंधन से कहा, अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो आपको अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपमें संवेदनशीलता होती तो सुविधा न होने पर भी आप बच्ची को किसी दूसरे अस्पताल ले जाते। आपने इसलिए उपेक्षा की क्योंकि वह गरीब थी। वह आपकी फीस नहीं दे सकती थी।

कोर्ट ने दंड के तौर पर अस्पतालों को पीड़ित परिवार को स्वैच्छिक दान देने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का पालन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पिछली सुनवाई में CJI ने कहा था कि मुआवजे से बढ़कर जवाबदेही तय करना जरूरी है।

इस मामले में अस्पतालों को फटकार लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। परिवार ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने पहले संज्ञान नहीं लिया और उल्टा परिजनों के साथ मारपीट की।

हंगामे के बाद 17 मार्च को FIR दर्ज हुई और 18 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन FIR में POCSO या धारा 376 का जिक्र तक नहीं था। इस मामले में अप्रैल में भी कोर्ट ने गाजियाबाद प्रशासन की उदासीनता और असंवेदनशीलता पर फटकार लगाते हुए पुलिस आयुक्त और IO को तलब किया था।

शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि इस अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू दो निजी अस्पतालों और स्थानीय पुलिस की पूर्ण उदासीनता है।