हिमाचल के सभी शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू होगी, 100 छात्रों पर एक काउंसलर तैनात होगा

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को गोपनीय या नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध करवाना होगा। संस्थानों को मेरिट के आधार पर बैच विभाजन, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और विद्यार्थियों पर उनकी क्षमता से अधिक शैक्षणिक दबाव डालने जैसी प्रथाओं से बचने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाकर हर वर्ष उसकी समीक्षा करनी होगी। इसे वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा।

शिक्षक व गैर शिक्षकों को भी प्रशिक्षण

शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वर्ष में कम से कम दो बार मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या के संकेतों की पहचान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता और रेफरल प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, और अन्य संवेदनशील वर्गों के विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया है। रैगिंग, बुलिंग, यौन उत्पीड़न और जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।