SC-OBC स्कॉलरशिप के लिए निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म, सरकार ने दी 1.2 करोड़ छात्रों को बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने SC और OBC के लिए चलाई जाने वाली प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

इसका सीधा लाभ देशभर के करीब 1.2 करोड़ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ होगा।

स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

दरअसल, निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। इससे यह पता चलता है कि छात्र परमानेंट कहां निवासी है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए इसे जमा करना बहुत जरूरी होता था। लेकिन इसको बनवाने के लिए छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था।

अपने गृह राज्य से बाहर पढ़ रहे छात्रों को पढ़ाई छोड़ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए घर आने और उसे बनवाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे न सिर्फ छात्र ही बल्कि उनके माता-पिता को भी तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे उनके मजदूरी का भी नुकसान होता था।

कई मामलों में तो जल्दी बनवाने के चक्कर में दलालों को मोटी रकम भी देनी पड़ती थी। सरकार ने प्रशासनिक पेचीदगियों को खत्म कर देने से छात्रों और उनके माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी।

भारत में कितने SC और OBC के छात्र?

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (SC) के 14.2% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 35.8% छात्र नामांकित हैं, जबकि कुल नामांकन संख्या 4.13 है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और जनगणना के प्रवासन आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 30-35% छात्र अपने गृह जिले से बाहर अध्ययन करते हैं।

इस कदम को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों पर पड़ने वाले दस्तावेजीकरण के बोझ को कम कर अनुपालन लागत को घटाना और पात्र छात्रों के लिए छात्रवृत्ति लाभों तक सुगम पहुंच को सक्षम बनाना है।

दोनों योजनाओं का लाभ

सरकार द्वारा चलाई जा रही इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई न छोड़ने में मदद मिलती है।

इसका लाभ SC छात्र (प्री-मैट्रिक)- कक्षा 9वीं और 10वीं के उन छात्रों को मिलती है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। इसका लाभ 10वीं के बाद से लेकर पीएचडी तक की उच्च शिक्षा के लिए मिलता है।

वहीं, OBC छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक चलती हैं। इसका लाभ उन ओबीसी छात्रों को मिलता है, जिनका पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये वार्षिक है।

ये दोनों योजनाएं वरिष्ठ माध्यमिक और आईटीआई कार्यक्रमों से लेकर स्नातकोत्तर और व्यावसायिक डिग्री तक के पाठ्यक्रमों को कवर करती हैं।

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