प्याज-लहसुन की फसल तैयार होने के बाद भंडारण के अभाव में सड़ने-गलने से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत अब जिले में प्याज-लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनवाए जाएंगे। इन्हें खासतौर पर बांस और टीन शेड से तैयार किया जाएगा।
यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हों। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार के मुताबिक जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15 प्रतिशत फसल बर्बाद हो जाती है।
अधिकतम 30 लाख रुपया तक मिलेगा अनुदान
नए भंडार गृह बनने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ाने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा खतौनी व किसान रजिस्ट्री लगाकर विभाग के वेबपोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक द्वारा परियोजना प्रस्ताव की सभी धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के बाद स्वयं वहन की जाएगी। स्थलीय सत्यापन के बाद अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योजनांतर्गत कुल इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
इसके लिए किसान किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में भी सपंर्क कर सकते है। जिला उद्यान अधिकारी ने शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।
अधिकतम क्षमता क्षेत्रफल कुल लागत अधिकतम कुल अनुदान
- 25 मीट्रिक टन 36 वर्गमी. 250000 125000
- 500 मीट्रिक टन 750 वर्गमी. 4000000 2000000
- 100 मीट्रिक टन 1500 वर्गमी. 6000000 3000000
