‘CM सुक्खू का व्यवहार ऐसा नहीं कि उनके साथ कहीं जा सकें’, जयराम की नसीहत; RDG का रोना छोड़कर वित्तीय प्रबंधन सुधारें

वित्तीय कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार

आरडीजी बंद हुई है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन करे और प्रदेश को आगे ले जाए। अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पूर्व सरकारों पर डालना समस्या का समाधान नहीं है। वित्तीय कुप्रबंधन के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेवार है, राज्य वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना परंपरा और नियम दोनों का हिस्सा है, सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर आमादा थी।

आरडीजी बंद होने के पीछे सरकार की भी विफलता

भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खड़ी है और प्रदेश हित सर्वोपरि है। यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो सरकार को यह भी समझना चाहिए कि अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में उसकी विफलता भी इसका कारण हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए ठोस नीति और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। इतनी बड़ी वित्तीय गतिविधियों के बावजूद सरकार संकट का माहौल क्यों बना रही है।