छात्रों के पोषण, शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) राजौरी मुहम्मद हाफिज ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण के बाद 87 मास्टरों व शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जबकि एक शिक्षक को निलंबित किया गया है।
सीईओ राजौरी द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी टीमों ने जिले भर के सरकारी स्कूलों में नियमितता, समयपालन, कार्यसंस्कृति, शैक्षणिक स्तर तथा मिड-डे मील (एमडीएम) योजना के क्रियान्वयन की जांच के लिए गुरुवार को व्यापक औचक निरीक्षण किया।
14 स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील नहीं परोसा जा रहा
निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 14 स्कूलों में निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील नहीं परोसा जा रहा था, जिससे छात्रों के पोषण मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हुए। वहीं दस स्कूलों में वास्तविक छात्र उपस्थिति और एआरएम पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों में अंतर पाया गया।
इसके अलावा 13 स्कूलों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दुरुपयोग, 9 स्कूलों में समग्र शिक्षा अनुदान के अनुचित उपयोग, तथा 9 स्कूलों में खरीदे गए सामान का भौतिक रूप से उपलब्ध न होना पाया गया। 15 स्कूलों में अनिवार्य स्टोर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था, जो वित्तीय व प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
13 स्कूलों का शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर पाया गया
शैक्षणिक निगरानी के दौरान यह भी सामने आया कि पांच स्कूलों में छात्रों की कॉपियों की उचित जांच नहीं हो रही थी, जबकि 13 स्कूलों का शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर पाया गया। इसके अतिरिक्त, आठ स्कूलों में उपलब्ध धनराशि के बावजूद स्कूल भवनों की साज-सज्जा व रखरखाव असंतोषजनक रहा।
इन गंभीर कमियों को देखते हुए सीईओ राजौरी ने संबंधित 87 मास्टरों और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिनों के भीतर अपने-अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब न देने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त सूचना के नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मिड-डे मील रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षक निलंबित
इस बीच, खलील अहमद, शिक्षक, मिडिल स्कूल पडयारा जोन पीढ़ी को मिड-डे मील रिकॉर्ड के संधारण में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल तरेडू जोन मोगला से संबद्ध किया गया है और उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता देय होगा।
सीईओ राजौरी ने दोहराया कि छात्रों के पोषण, शैक्षणिक स्तर और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पूरी कार्रवाई जिला उपायुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा तथा निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू डॉ. नसीम जावेद चौधरी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में की जा रही है और जिले के सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता, अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
