राज्य में बाढ़ से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान एक अंचलाधिकारी (सीओ) के खराब प्रदर्शन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में माहौल उस समय गर्म हो गया, जब वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा गुस्से में नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सीओ को सुधार का सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी कामकाज में सुधार नहीं हुआ, तो ऐसे अधिकारियों को बाढ़ के दौरान फील्ड में नहीं रहने दिया जाएगा।
बैठक के दौरान संबंधित सीओ ने अपने खराब प्रदर्शन को बाढ़ की परिस्थितियों का हवाला देकर सही ठहराने की कोशिश की।
सीओ का कहना था कि क्षेत्र में बाढ़ की वजह से कई काम समय पर पूरे नहीं हो सके, जिससे रिपोर्ट और अन्य कार्य प्रभावित हुए। हालांकि, यह दलील वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सकी।
मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी (ADM) ने सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘सर, यह सीओ लापरवाह है। इसे पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कामकाज में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है।’ ADM की इस टिप्पणी के बाद बैठक का माहौल और गंभीर हो गया।
विजय सिन्हा ने साफ कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी भी अधिकारी की लापरवाही सीधे आम जनता को नुकसान पहुंचाती है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ‘जो अधिकारी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें फील्ड में रहने का अधिकार नहीं है,’ उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा।
उन्होंने सभी सीओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित तैयारियों की नियमित समीक्षा करें, राहत कार्यों की निगरानी करें और जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा बैठक में कार्यप्रगति के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी यह संदेश दिया गया कि अब बहानेबाजी का दौर खत्म हो चुका है। काम नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाढ़ से जुड़े कार्यों की निगरानी और सख्त की जाएगी। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकती नजर आ रही है।
