अमेरिका द्वारा भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर देश के व्यापारिक संगठनों में नाराजगी गहराने लगी है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने गुरुवार को इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत को हर साल करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
व्यापारियों में बढ़ी बेचैनी, कई सेक्टर पर असर
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि अमेरिका को भारत से मेटल, मोती-पत्थर, लेदर, केमिकल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मसाले, मशीनरी पार्ट्स, दवाइयां और चावल जैसे प्रमुख उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। टैरिफ बढ़ने से इन उत्पादों की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ेगी, जिससे भारतीय निर्यात को गहरा झटका लग सकता है।
गोयल ने बताया कि विशेष रूप से दिल्ली से बड़े पैमाने पर माल अमेरिका जाता है लेकिन अब व्यापारियों में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कई ऑर्डर पुराने रेट पर भेजे जा चुके हैं और वे रास्ते में हैं। ऐसे में भुगतान और ऑर्डर रद्द होने का संकट मंडरा रहा है।
अमेरिकी सामान का हो सकता है बहिष्कार
CTI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यह टैरिफ वापस नहीं लिया, तो भारत में अमेरिकी उत्पादों के खिलाफ विरोध अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे “चीनी सामान भारत छोड़ो” अभियान असरदार रहा था, उसी तरह त्योहारों के दौरान अमेरिकी ब्रांड्स के बहिष्कार की भी रणनीति बनाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि भारत में अमेरिकी पेय पदार्थ, वेफर्स, फूड चेन और अन्य सेवाओं का बड़ा बाजार है। CTI इन उत्पादों के बॉयकॉट की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है।
CTI ने सरकार से की सख्त कदम उठाने की मांग
CTI ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिका के सामने इस टैरिफ को हटाने की मांग मजबूती से उठाए। संगठन ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों, एक्सपोर्टरों और श्रमिकों की आजीविका का सवाल है।
CTI का मानना है कि यह कदम अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता और रणनीतिक व्यापारिक साझेदार है।
