पंजाब सरकार तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रेशन के कामों में से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में तहसीलों में से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राज्यभर में अभियान छेड़ा हुआ है। इस संबंध में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र लिखा है।
पत्र में डिप्टी कमिश्नरों को लिखा है कि आप जानते हैं पंजाब सरकार दस्तावेजों के पंजीकरण के दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में ‘ईजी रजिस्ट्रेशन प्रोजैक्ट’ की शुरूआत की है। यह परियोजना पूरे राज्य में लागू की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि ‘आप’ से तुरंत तहसीलों में बैठने वाले सभी दस्तावेज लेखकों, टाइपिस्ट आदि के साथ बैठक करने और उन्हें यह निर्देश देने को कहा जाता है कि वे भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की जानकारी आपको दें। ऐसी ही बैठकें प्रॉपर्टी डीलरों के साथ भी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जाए कि यदि कोई अधिकारी के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में यह भी लिखा गया है कि उप-पंजीयकों/संयुक्त उप-पंजीयकों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक दस्तावेज के पंजीकरण के समय वे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से पूछें कि क्या किसी ने उनसे रिश्वत मांगी थी। उन्हें यह भी अवगत कराया जाए कि सभी कानूनी रूप से देय फीस का विवरण उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा गया है और यह विवरण उस प्री-डॉकेट में भी उपलब्ध है जो उन्होंने एन.जी.डी.आर.एस. पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय प्राप्त किया था। डिप्टी कमिश्नरों को कहा गया है कि आपको प्रतिदिन उन लोगों में से कम से कम 5 प्रतिशत लोगों को फोन कर यह पता करना चाहिए कि क्या दस्तावेज पंजीकरण के दौरान किसी ने उनसे रिश्वत मांगी थी। अंत में लिखा गया है कि यदि आपके संज्ञान में भ्रष्टाचार की कोई घटना आती है, तो इस कार्यालय को सूचित करते हुए कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
