मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों के हित में लिया जा रहा हर जन हितैषी फैसला लोगों की सलाह से ही लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत लैंड पुलिंग स्कीम के बारे संबंधित गांवों के निवासियों की फीडबैक लेने और उनके अंदेशों के हल के लिए आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा स्थानीय सैक्टर 35 स्थित म्यूनिसीपल भवन में इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले 164 गांवों के निवासियों के साथ विचार किया गया।
उन्होंने पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्रैंस के दौरान गांववासियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान हुई बातचीत के विवरण देते हुए बताया कि लोगों द्वारा किए सवालों के मौके पर ही जवाब दिए गए जिससे गांव वासी पूरी तरह संतुष्ट हुए। उन्होंने लोगों के सवालों के हवाले से नीति की विशेषताएं बताते हुए कहा कि जिस दिन एल.ओ.आई. हो जाएगी, उसी दिन से किसान को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा और किसान अपनी जमीन पर खेती भी करता रहेगा। जमीन मालिक के द्वारा आवेदन देने के 21 दिनों के अंदर एल.ओ.आई. पर 50 हजार रुपए नगद मिलेगा। जिस दिन सरकार द्वारा कब्जा लिया जाएगा, उसी दिन से एक लाख रुपए प्रति एकड़ ठेका मिलना शुरू हो जाएगा और यदि सरकार द्वारा दो या तीन साल लगते हैं तो हर साल ठेके में 10 प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी। मुंडियां ने कहा कि आज की मीटिंग में लोगों के अंदेशों का हल हुआ और लोगों द्वारा इस स्कीम की हिमायत की गई।
उन्होंने अन्य गांवों के निवासियों को भी विरोधी पक्ष के भ्रामक प्रचार से सचेत रहने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भविष्य में भी सरकार द्वारा संबंधित गांवों के किसानों के साथ मीटिंगें की जाएंगी। लैंड पुलिंग स्कीम के अंतर्गत किसानों को रिहायशी और कमर्शियल प्लाट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी कालोनियों को उत्साहित किया गया जिससे शहरों का गैर योजनाबद्ध विकास हुआ वहां कालोनी निवासी बुनियादी सहूलियतों से वंचित रहे। नई स्कीम से योजनाबद्ध कालोनियों में कमर्शियल जायदाद किसानों के लिए आमदन का स्थायी स्रोत बनेगी। मुंडियां ने कहा कि योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता देने वाली नई और प्रगतिशील लैंड पुलिंग स्कीम जनहितैषी भी है जिस संबंधी विरोधी पार्टियों द्वारा अपने संकुचित राजनीतिक हितों को चमकाने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड पुलिंग स्कीम के अंतर्गत जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी बल्कि किसानों की सहमति से फैसला लिया जाएगा जिसका राज्य के किसानों को फायदा होगा। जो किसान सहमत होंगे, उनकी जमीन ही इस नीति के तहत ली जाएगी।
