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मुजफ्फरपुर
डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित टोलों में शिविर लगाकर भूमिहीन को वास के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाना है।
इसके लिए शिविर में आवेदन प्राप्त किए, लेकिन सात अंचलाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने वासभूमि उपलब्ध नहीं कराई।
इसपर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कार्रवाई करते हुए इन सभी का वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया। पिछले दिनों डीएम के द्वारा इसकी समीक्षा की गई।
इस दौरान पाया गया कि मुरौल में 80, मुशहरी में 61, कटरा में 418, गायघाट में 165, बोचहां में 191, बंदरा में 37 और पारू में 15 आवेदन वास भूमि उपलब्ध कराने के प्राप्त हुए, लेकिन संबंधित अंचलाधिकारियों के द्वारा एक भी आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया।
करीब 800 आवेदन पेंडिंग
डीएम ने इसपर नाराजगी जताते हुए सभी सीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा है और वेतन भुगतान बंद कर दिया। करीब आठ सौ से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। इसका शीघ्र निष्पादन कर रिपोर्ट देने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिले में व्यापक स्तर पर शिविर का आयोजन कर लाभुकों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है।
पूर्व में भी सभी संबंधितों को इसके लिए निर्देशित किया गया था और गंभीरतापूर्वक एवं प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया था।
इसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही कार्यशैली से योजना का क्रियान्वयन और उद्देश्य पूरा नहीं होता दिख रहा है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है।
