पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार से बारात घर बनाने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन पंचायती राज विभाग के पास सीमित संसाधन होने के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गुरुवार को कैबिनेट ने हर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक ‘पंचायत उत्सव भवन’ बनाने की स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के पहले चरण में 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इस राशि से प्रदेश की 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे। प्रत्येक उत्सव भवन की अनुमानित लागत 1.41 करोड़ रुपये आंकी गई है। स्थान चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। मातृ भूमि योजना के तहत भी लोग अपनी भूमि देकर उसमें यह भवन बनवा सकते हैं।