‘आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा है, जो लोग इसमें चढ़ गए…’, सुप्रीम कोर्ट के जज की बड़ी टिप्पणी

आरक्षण के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव में देरी क्यों?

न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से कहा कि जब आप समावेशिता के सिद्धांत का पालन करते हैं, तो राज्य अधिक वर्गों की पहचान करने के लिए बाध्य होते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा। उन्हें लाभ से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूहों तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए? 

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकायों के लंबे समय से लंबित चुनावों को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण और विलंबित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने राज्य के विचार सुनने के लिए सुनवाई टाल दी।