Wednesday, July 30, 2025
Home The Taksal News संगठन निर्माण को लेकर सांसद शशिकांत सैंथिल ने प्रस्तुतीकरण किया। इसमें बताया...

संगठन निर्माण को लेकर सांसद शशिकांत सैंथिल ने प्रस्तुतीकरण किया। इसमें बताया गया कि इसी मई यानी अगले माह तक मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन कर लेना है। प्रत्येक मंडल कमेटी के अंतर्गत 15 से 20 बूथ होंगे। इसी समय सीमा में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को दो-दो बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1 और बीएलए-2) की नियुक्ति करनी है। बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटियों के गठन के लिए जून, 2025 तक का समय दिया गया है। जून तक ही बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना है। इसके अलावा मतदाता सूची से संबंधित गतिविधियां लगातार चलाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं के लिए जमीनी स्तरपर प्रशिक्षण सत्र भी सतत चलाने होंगे। बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि कुछ जिलाध्यक्षों ने सुझाव दिया कि अब कुछ राज्यों में पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि वह स्थिति भी आपको ही बनाना है। संगठन को इतना मजबूत बनाना होगा हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर संगठन को इतना मजबूत बनाना होगा कि यदि सहयोगी दलों से गठबंधन न हो सके तो कांग्रेस अपने बूते पर मजबूती से चुनाव लड़ सके। संदेश यही था कि संगठन की कमजोरी के चलते ही कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल और मंशा की अनदेखी कर मजबूरन कई राज्यों में गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। निगरानी के लिए मजबूत तंत्र की रणनीतिसंगठन निर्माण से लेकर पार्टी की सभी गतिविधियों के संयोजन व समन्वय के लिए भी कांग्रेस ने नए तंत्र पर काम शुरू किया है। इसी माह अप्रैल में सभी राज्यों में स्टेट साथी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य और जिला साथी केंद्रों में वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया जाएगा सूत्रों ने बताया कि साथी केंद्र जिला स्तर पर भी बनेंगे। राज्य और जिला साथी केंद्रों में वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया जाएगा। वह प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे, अमल के लिए सुझाव देंगे और रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। इसी तरह मई तक सभी राज्यों में एआइसीसी रोल आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जो मतदाना सूची संबंधी गतिविधियों और संगठन निर्माण प्रक्रियों में सहयोग के साथ निगरानी का दायित्व संभालेंगे।

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प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता एवं तमिल-इतिहास को दर्शाने वाले और समुद्र के पानी में निर्मित देश के पहले आधुनिक वर्टिकल ‘पंबन’ लिफ्ट पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रामनवमी के अवसर पर रविवार (छह अप्रैल) को तमिलनाडु के रामेश्वरम में करेंगे।

नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

इस दौरान प्रधानमंत्री रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। इसके बाद वह रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वह तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

पीएम कई राजमार्गों का करेंगे उद्घाटन

इन परियोजनाओं में एनएच-40 के 28 किलोमीटर लंबे वालाजापेट-रानीपेट खंड को चार लेन का बनाने के कार्य का शिलान्यास और एनएच-332 के 29 किलोमीटर लंबे विलुप्पुरम-पुडुचेरी खंड को चार लेन का बनाने का काम, एनएच-32 का 57 किलोमीटर लंबा पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड और एनएच-36 का 48 किलोमीटर लंबा चोलापुरम-तंजावुर खंड शामिल हैं।

राजमार्ग कई तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे

ये राजमार्ग कई तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे, शहरों के बीच की दूरी कम करेंगे और मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बंदरगाहों तक तेज पहुंच सक्षम करेंगे। इसके अलावा ये स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादों को नजदीकी बाजारों तक पहुंचाने और स्थानीय चमड़ा और लघु उद्योगों की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएंगे।

पीएम मोदी रामनवमी के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिलान्तर्गत रामेश्वरम में पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 535 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बना यह पुल, जंग से क्षतिग्रस्त हुए पुराने ढांचे की जगह लेगा। पीएम मोदी रामनवमी के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे।

रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है यह पुल

यह पुल मुख्य भूमि को चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। पुराने पुल को मूल रूप से मीटर गेज ट्रेनों के लिए बनाया गया था, जिसे ब्रॉड गेज यातायात के लिए मजबूत किया गया और 2007 में फिर से खोला गया। फरवरी, 2019 में रेल मंत्रालय ने पुराने ढांचे को बदलने के लिए एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी। 

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