जम्मू-कश्मीर के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में चौथे दिन भी हड़ताल जारी, OPD और सर्जरी सेवाएं प्रभावित; मरीजों की बढ़ी परेशानी

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जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के गैर-राजपत्रित यानी नॉन-गजेटेड कर्मचारी लगातार चौथे दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं और पहले से निर्धारित सर्जरी प्रभावित हुई हैं। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किन मेडिकल कॉलेजों में जारी है प्रदर्शन?

जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के राजौरी, डोडा, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग स्थित नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। कर्मचारियों ने 16 नवंबर से दोबारा प्रदर्शन शुरू किया था। उनका कहना है कि सेवा भर्ती नियमों यानी सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को अधिसूचित करने की मांग लंबे समय से लंबित है।

कर्मचारियों का आरोप है कि करीब सात वर्षों से इस मुद्दे पर लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

ओपीडी और सर्जरी सेवाओं पर पड़ा असर

हड़ताल का सबसे अधिक असर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर ओपीडी में मरीजों को परेशानी हो रही है, जबकि पहले से निर्धारित गैर-आपातकालीन सर्जरी भी प्रभावित हुई हैं।

दूर-दराज के इलाकों से इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को यह चिंता सता रही है कि उन्हें समय पर डॉक्टरों से परामर्श और उपचार मिल पाएगा या नहीं। मरीजों के परिजनों को भी अस्पतालों में अलग-अलग काउंटरों पर जानकारी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आखिर क्या हैं कर्मचारियों की मांगें?

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए लंबित सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को जल्द अधिसूचित किया जाए। उनका कहना है कि नियमों के अभाव में कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

इसके अलावा कर्मचारी लंबे समय से लंबित विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकें आयोजित करने और वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा नियम स्पष्ट नहीं होने से उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

सितंबर की समयसीमा पूरी होने के बाद फिर शुरू हुआ आंदोलन

कर्मचारियों के मुताबिक, इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया गया था। अगस्त में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद कर्मचारियों को सेवा नियमों को 30 सितंबर 2026 तक अधिसूचित करने का आश्वासन मिला था।

हालांकि, तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी नियमों को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने 16 नवंबर से फिर आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

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