प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच 19 नवंबर 2026 को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव चर्चा में बताया जा रहा है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अभी कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
दरअसल, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS-95 के तहत पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है। यह राशि सितंबर 2014 से लागू है।
पिछले कई वर्षों से पेंशनधारक संगठनों का कहना है कि महंगाई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से बुजुर्गों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है।
₹7,500 पेंशन की भी उठ रही मांग
ईपीएस-95 से जुड़े कर्मचारी संगठनों और पेंशनधारकों की ओर से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। इसके साथ महंगाई भत्ता यानी DA देने की मांग भी शामिल है।
वहीं, हालिया मीडिया रिपोर्टों में न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, 3,000 रुपये का आंकड़ा अभी प्रस्तावित चर्चा से जुड़ा है, इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
CBT की बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक 19 नवंबर को आयोजित होने वाली है। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ अधिक पेंशन के मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
पेंशनधारकों के संगठनों ने अधिक पेंशन के लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने, आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पात्र कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के अनुसार लाभ देने की मांग उठाई है।
राष्ट्रीय पेंशनभोगी संगठनों ने इस संबंध में बोर्ड के सामने कई मांगें रखी हैं।
किन कर्मचारियों को मिलता है EPS का लाभ?
EPS योजना का लाभ उन पात्र कर्मचारियों को मिलता है, जो EPFO की पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर नियमित मासिक पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा और निर्धारित आयु संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
इस योजना में नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। इसी योगदान और पेंशन योग्य वेतन तथा सेवा अवधि के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है।
क्या 3,000 रुपये पेंशन होना तय है?
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन वास्तव में बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी? फिलहाल इसका जवाब आधिकारिक फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।
19 नवंबर की CBT बैठक से पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बैठक में चर्चा होना और सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलना दो अलग-अलग बातें हैं।
इसलिए निजी कंपनियों में काम कर चुके कर्मचारियों और मौजूदा EPS पेंशनधारकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

