हिमाचल में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार बनाएगी लैंड बैंक; निवेशकों को मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन

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हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार लैंड बैंक तैयार करेगी। इसके साथ ही उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया जाएगा। इस पहल का मकसद निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने से लेकर उद्योग शुरू करने तक की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाना है।

सरकार की इस योजना से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर ऐसे निवेशकों को राहत मिल सकती है, जो उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश में लंबे समय तक परेशान रहते हैं।

अब इस योजना के तहत सरकार की प्राथमिकता केवल जमीन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना भी है। प्रस्तावित व्यवस्था में निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण सेल बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि उद्योग लगाने के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें। आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल करने, स्व-प्रमाणन और निर्धारित समय सीमा में मंजूरी देने जैसे प्रावधान भी प्रस्तावित हैं।

सरकार औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टर और कॉरिडोर के विकास पर भी जोर देगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की योजना है। साथ ही निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में उद्योगों के विस्तार के साथ नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है।

इस पूरी योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू उद्योगों की जवाबदेही भी है। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसमें निवेश के नाम पर जमीन लेने के बाद निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। प्रस्तावित संशोधन में निवेश संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करने की बात भी शामिल है।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2019 की औद्योगिक निवेश नीति दिसंबर 2025 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद इसे अस्थायी रूप से आगे बढ़ाया गया। नई औद्योगिक नीति के इंतजार के बीच निवेशकों ने प्रोत्साहन और नीतिगत स्पष्टता की जरूरत भी उठाई है।

ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार का यह प्रस्ताव राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है और इससे निवेश तथा रोजगार के कितने नए अवसर तैयार होते हैं।

निष्कर्ष: हिमाचल में लैंड बैंक, आसान मंजूरी, निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सख्त जवाबदेही की नई व्यवस्था लागू होने पर उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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