प्रयागराज में जननी सुरक्षा योजना पर कमीशनखोरी के आरोप, सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण के बाद निजी अस्पतालों में हो रहे प्रसव; स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल

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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप हैं कि योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराया जाता है, उनकी नियमित जांच और टीकाकरण भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर होता है, लेकिन प्रसव का समय आते ही उन्हें निजी अस्पतालों की ओर भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले में निजी अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों के बीच कथित गठजोड़ और कमीशनखोरी की आशंका जताई जा रही है।

सरकारी आंकड़ों में सामने आई बड़ी तस्वीर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में सितंबर तक प्रयागराज जिले में 1 लाख 1 हजार 513 गर्भवती महिलाओं का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पंजीकरण किया गया था। इनमें से 93 हजार 10 महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ। लेकिन सरकारी अस्पतालों में केवल 32 हजार 77 प्रसव दर्ज किए गए, जबकि 60 हजार 933 महिलाओं ने निजी अस्पतालों में प्रसव कराया। ये आंकड़े सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच प्रसव के अंतर को उजागर करते हैं।

कमीशन के लिए निजी अस्पताल भेजने का आरोप

आरोप है कि कुछ आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों को निजी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं का भरोसा देकर वहां प्रसव कराने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बदले कमीशन मिलने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में निजी अस्पतालों में प्रसव पर 40 से 50 हजार रुपये तक खर्च आने की बात भी सामने आई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, कमीशन लेने और गठजोड़ के आरोपों की स्वतंत्र जांच तथा आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है।

प्रशासन पहले भी दे चुका है कार्रवाई के निर्देश

इस मामले को लेकर प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। जून 2026 में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी नर्सिंग होम में अधिक प्रसव होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने निजी अस्पतालों में प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में लापरवाही पर भी संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी।

सीएमओ ने जांच का दिया भरोसा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके तिवारी ने भी सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण के बावजूद निजी अस्पतालों में अधिक प्रसव होने को चिंता का विषय माना है। उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

योजना के उद्देश्य पर उठ रहे सवाल

जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। ऐसे में यदि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण के बाद महिलाओं को निजी अस्पतालों की ओर भेजा जा रहा है, तो यह व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के आरोपों की पड़ताल की जाए और यदि कमीशनखोरी या मिलीभगत साबित होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को यह सुनिश्चित कराया जाए कि उन्हें सुरक्षित प्रसव के नाम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

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