कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिली रफ्तार, हिमाचल सरकार ने जारी किए 100 करोड़ रुपये; शपथपत्र देते ही खातों में पहुंचेगी मुआवजे की रकम

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। लंबे समय से प्रस्तावित इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इससे एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

दरअसल, कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देना भी एक अहम चरण है।

सरकार ने जारी किए 100 करोड़ रुपये

एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हिमाचल सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस रकम का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में किया जाएगा।

सरकार की ओर से राशि जारी होने के बाद अब मुआवजा वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इससे परियोजना से जुड़े कामों में तेजी आने की संभावना है।

शपथपत्र देने के बाद खाते में आएगी रकम

इस परियोजना के तहत प्रभावित जमीन मालिकों के लिए शपथपत्र देना महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद मुआवजे की राशि संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। प्रभावित परिवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी होने से देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सकती है।

खासकर धर्मशाला, मैक्लोडगंज और कांगड़ा घाटी के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में इस परियोजना की अहम भूमिका हो सकती है। इससे स्थानीय कारोबार, होटल व्यवसाय और पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अब आगे क्या होगा?

सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये जारी होने के बाद अब भूमि अधिग्रहण, दस्तावेजों की जांच और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रभावित परिवारों की औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही भुगतान का रास्ता साफ होगा।

कुल मिलाकर, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जारी की गई 100 करोड़ रुपये की राशि परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि मुआवजा वितरण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।

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