लोकभवन की रसोई में सिर्फ शाकाहारी खाना बनेगा’, केरलम के राज्यपाल ओम माथुर के आदेश पर विवाद

उन्होंने कहा, “केरलम के लोगों की खान-पान की आदतों पर पाबंदी लगाने या उन्हें यह बताने की कोशिश कि उन्हें आगे क्या खाना चाहिए, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती।” वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी पाबंदियां जो लोगों की खान-पान की पसंद में दखल देती हैं और केरलमवासियों की पारंपरिक जीवनशैली को खत्म करने की कोशिश करती हैं, वे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

इन विचारों से सहमति जताते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने कहा कि दूसरों को क्या खाना चाहिए, यह तय करना गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खान-पान का चुनाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बीच चयन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया, “इस अधिकार को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों के पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का संघ परिवार का एजेंडा है।”

सूत्रों के अनुसार, लोक भवन की रसोई में तैयार खाना केवल राज्यपाल और उनके निजी स्टाफ के कुछ सदस्यों को ही परोसा जाता था। उन्होंने आगे बताया कि बाकी कर्मचारी या तो घर से खाना लाते थे या बाहर खाते थे और उनके खाने-पीने की पसंद पर कोई पाबंदी नहीं थी।