भारती एयरटेल से जम्मू-कश्मीर में हुई भारी चूक, दूरसंचार विभाग ने ठोक दिया जुर्माना; शेयरों पर दिखा असर?

देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जुर्माने का सामना करना पड़ा है। कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सर्कल में सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियमों के कथित उल्लंघन के लिए कंपनी पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।

भारती एयरटेल के शेयर पिछले बंद भाव 1,948 रुपये की अपेक्षा आज गिरावट के साथ 1,938.30 रुपये के स्तर पर खुले। और इसके शेयर आज 1,938.30 रुपये के निचले और 1,961 रुपये (Bharti Airtel Share Price) के उच्चतम स्तर तक गए।

क्या है पूरा मामला?

भारती एयरटेल द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT), जम्मू और कश्मीर एलएसए (LSA) ने कंपनी पर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ग्राहक सत्यापन (Subscriber Verification) मानदंडों के कथित उल्लंघन के कारण की गई है।

दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (CAF) का ऑडिट किया था। इस ऑडिट के दौरान विभाग ने पाया कि कंपनी ने लाइसेंस समझौते के तहत निर्धारित ग्राहक सत्यापन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया है।

DoT लाइसेंस एग्रीमेंट का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कस्टमर एप्लीकेशन फ़ॉर्म (CAF) का ऑडिट करता है। इन एग्रीमेंट के तहत ग्राहकों को सब्सक्राइबर के तौर पर रजिस्टर करने से पहले उनका ठीक से वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। जिस ऑडिट की वजह से यह जुर्माना लगाया गया, वह FY26 की चौथी तिमाही से जुड़ा था। DoT का आरोप है कि भारती एयरटेल ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया।

Airtel उठाएगी कानूनी कदम

भारती एयरटेल को इस जुर्माने का नोटिस 6 अगस्त, 2026 को प्राप्त हुआ। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह दूरसंचार विभाग के इस नोटिस और लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है। एयरटेल ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएगी और इसे रद्द कराने या सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

कंपनी ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि इस जुर्माने का कंपनी के परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में अधिकतम वित्तीय प्रभाव केवल लगाए गए जुर्माने की राशि (1 लाख रुपये) तक ही सीमित है।