बिहार सरकार ने भूमि निबंधन प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को पेपरलेस कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति का निबंधन पूरा होने के बाद संबंधित व्यक्ति को डिजिटल डीड सीधे उसके मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस नई प्रणाली का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बनाना है। डिजिटल डीड मिलने से लोगों को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संभालने की आवश्यकता कम होगी और रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही, कागजी कार्यवाही में कमी आने से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था से नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी और भूमि निबंधन प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
