राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए आया 3,000 किलो मिल्क पाउडर बाजार में बेचा, पुलिस ने दर्ज की FIR

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राजस्थान के जयपुर से सरकारी दूध पाउडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। जहां आरोप है कि सरकारी स्कूलों के लिए भेजा गया लगभग 3,000 किलो मिल्क पाउडर रास्ते में ही हटाकर खुले बाजार में बेच दिया गया।

इसको लेकर जयपुर के सामोद पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। यह शिकायत राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने दर्ज कराई है, जिसने राज्य की मिल्क पाउडर सप्लाई स्कीम में गड़बड़ी की सूचना दी थी।

कालाबाजारी का यह मामला जयपुर जिले के चोमू इलाके के सामोद में सामने आया है। अधिकारियों ने बुधवार देर रात बताया कि यह मिल्क पाउडर ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ के तहत सरकारी स्कूलों को मिड-डे मील प्रोग्राम में इस्तेमाल के लिए भेजा गया था।

सूचना मिलने पर पुलिस ने चिथवाड़ी गांव में छापा मारा, सरकारी सप्लाई वाला मिल्क पाउडर लदा एक पिकअप ट्रक जब्त किया और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया।

CMO के अधिकारियों ने बताया कि ‘पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ के तहत मिड-डे मील के लिए छात्रों को बांटने वाला मिल्क पाउडर कथित तौर पर अपने तय इस्तेमाल से हटाकर कहीं और भेज दिया गया था।

उन्होंने कहा, “मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए, फेडरेशन ने भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ राज्य सरकार की ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।”

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ राज्य सरकार की ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

RCDF ने राज्य की कल्याणकारी योजना के तहत सरकारी स्कूलों को सप्लाई किए गए मिल्क पाउडर को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हटाने के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि यह मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सामने आया है। मीटिंग के दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को इनाम देगी और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति बनाए रखेगी।

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