‘बुलडोजर एक्शन पर पूर्ण रोक नहीं’, अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी

पीठ ने कहा कि 2024 का फैसला विभिन्न अपराधों में आरोपित लोगों के घरों को ‘सजा देने वाली कार्रवाई’ के तौर पर गिराने के बड़े चलन से निपटने के लिए ही जारी किया गया था, लेकिन यह फैसला गैरकानूनी निर्माण को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी नहीं किया गया था।

एक मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के लिए खड़ा नहीं होगा, तो मुझे दुख है कि…” इस पर जस्टिस बागची ने फिर कहा कि फैसले को कानून की तरह नहीं देखा जा सकता। निर्देश एक चेतावनी के साथ होते हैं। ये दोहराते हैं कि कानूनी अधिकार क्या हैं। यह फैसला तब आया था, जब कोर्ट के अंतरात्मा को झटका लगा।

बेगुनाही के अनुमान का आधार था… हां, जब अधिकारियों व अतिक्रमणकारियों के बीच भ्रष्टाचार से कानून का राज खत्म हो जाता है, तो बुलडोजर का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। लेकिन कानून लागू करने की आड़ में लोगों को चिह्नित नहीं करना चाहिए। यह बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अधिकृत था और क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था।