देशभर में बढ़ते विवाद के बीच बिना इथेनोल वाले पेट्रोल का विकल्प दे सकता है केंद्र, विमर्श जारी

अगर बिना इथेनोल वाला सामान्य पेट्रोल का नया विकल्प दिया जाता है तो उसके लिए अलग डिस्पेंसर और स्टोरेज टैंक लगाने पड़ेंगे, जो अतिरिक्त खर्च और लॉजिस्टिक चुनौती पैदा करेगा। हालांकि असली चुनौती कीमत निर्धारण है।

कौन सी समस्या आ रही?

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “कीमत का सवाल सबसे बड़ा पेंच है। अगर बिना इथेनोल वाला विकल्प लाते हैं तो उसकी कीमत क्या रखी जाए? यह फैसला करना होगा कि क्या शून्य इथेनोल वाले पेट्रोल के लिए बगैर अंडर-रिकवरी वाली कीमत (यानी ग्राहकों से पूरी कीमत वसूली वसूलना) तय की जाए और ई-20 वाले पेट्रोल की कीमत मौजूदा खुदरा कीमत से कुछ कम रखी जाए। ऐसे में ग्राहकों पर छोड़ दिया जाए कि वह कौन सा ईंधन चुनता है?”

ओएमसी के प्रतिनिधियों का कहना है कि ई-20 को लागू करने के बाद अब अगर एक और वैरिएंट (बिना इथेनोल) जोड़ना है तो पूरे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। अलग डिस्पेंसर लगाने, रखरखाव और स्टॉक मैनेजमेंट की लागत बढ़ेगी। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच उपरोक्त कदम को लागू करने को लेकर चर्चा चला रही है।

इसके साथ ही बाजार में हाल फिलहाल पेट्रोल पंपों पर ई-25 ईंधन की बिक्री की शुरुआत होने की संभावना भी नहीं है। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने ई-22 से ई-30 ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया था। साथ ही भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने इन इंधनों के लिए मानक तय किया था। इससे यह संभावना बनी थी कि सरकार अब ई-20 के बाद ज्यादा इथेनोल मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री भी जल्द शुरू कर देगी।

सरकार का कहना है कि इससे 1.44 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, साथ ही किसानों की आय बढ़ोतरी और उत्सर्जन में कमी जैसे फायदे बताए जा रहे हैं। हालांकि, उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों की ओर से माइलेज में कमी, पुरानी गाड़ियों में इंजन संबंधी चिंताएं और पसंद का अभाव जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ा है और कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। पहले आनाकानी के बाद सरकार व वाहन निर्माता कंपनियों ने माना है कि माइलेज 6 फीसद तक घट सकती है।