हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार टोल टैक्स से छूट पाने वाली गाड़ियों के लिए एक खास नया फास्टैग कैटेगरी बनाने की योजना बना रही है। यह कदम देश भर में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम को लागू करने के हिस्से के रूप में उठाया जा रहा है। इस नए कदम का मकसद पूरी तरह से ऑटोमैटिक और बिना बैरियर वाले टोल कलेक्शन सिस्टम की तरफ बढ़ने के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करना है।
कैसे काम करता है MLFF?
मौजूदा MLFF सिस्टम के तहत टोल का कलेक्शन AI, सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग और ऑटोमैटिक नंबर रिकग्निशन (ANPR) के जरिए किया जाता है। यह सिस्टम गाड़ियों को बिना रुके तेज स्पीड में टोल कॉरिडोर से गुजरने की परमिशन देता है। यह सिस्टम आम पैसेंजर कारों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ठीक से काम करता है लेकिन Armed Forces, Paramilitary और पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छूट प्राप्त गाड़ियों के लिए दिक्कतें ला सकता है।
अगर ऐसी गाड़ियों का सही तरीके से पहचान या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उन पर गलत तरीक से टोल टैक्स लगाया जा सकता है या उनका ई-चालान कट सकता है।
खास FASTag कैटेगरी
इस समस्या के समाधान के रूप में छूट प्राप्त गाड़ियों के लिए एक खास FASTag कैटेगरी बनाने का प्रस्तान दिया गया है। रिपोर्टस के मुताबिक, इन खास तौर से तैयार किए गए FASTag की मदद से अधिकृत यूजर्स जिसमें डिफेंस, और चुनिंदा सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, बिना किसी टोल कटौती या वॉयलेशन नोटिस के MLFF लेनों से आसानी से गुजर सकेंगी।c
क्या है खास व्यवस्था?
आधिकारिक सैन्य गाड़ियों के लिए हो सकता है कि सिस्टम को FASTag की जरूरत भी न पड़े। इसके बजाय, यह सिस्टम विशेष डिफेंस नंबर प्लेटों की पहचान कर सकता है और सुरक्षा को और बनाए रखने के लिए उनके मूवमेंट डेटा को तुरंत हटा सकता है।
