‘महिलाओं के आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी न्याय में देरी के समान’, बोले रिजीजू

रिजीजू ने कहा कि मोदी सरकार ने इस कानून को वास्तविकता में बदला है और अब सीमांकन से जुड़े आवश्यक संशोधन जरूरी हैं ताकि महिलाओं को 2029 से पहले उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

‘महिलाओं से किए वादे टालमटोल राजनीति का हिस्सानी नहीं बन सकते’

उन्होंने एक्स पर कहा, ‘देश की महिलाओं से किए गए वादे टालमटोल की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते। आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने का समय आया है तो हिचकिचाहट और सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस बात से असहमत हूं।’

उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लगभग तीन दशकों से चर्चा में है और किसी भी देरी का मतलब होगा महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित स्थान से वंचित करना।

रिजीजू ने कहा कि जब यह कानून 2023 में पारित हुआ तो अधिकांश पार्टियों और हितधारकों का यह मानना था कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रविधान है।