हिमाचल में सड़क-पुल निर्माण के नियम सख्त! बिना मंजूरी नहीं होगा अतिरिक्त काम, अधिकारियों और ठेकेदारों की तय होगी जवाबदेहीहिमाचल में सड़क-पुल निर्माण के नियम सख्त! बिना मंजूरी नहीं होगा अतिरिक्त काम, अधिकारियों और ठेकेदारों की तय होगी जवाबदेही
हिमाचल प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े कार्यों को लेकर सरकार और विभाग ने नियम सख्त करने की तैयारी की है। अब निर्माण कार्यों के दौरान स्वीकृत योजना से हटकर कोई भी अतिरिक्त काम मनमाने तरीके से नहीं कराया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित विभाग से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना और निर्माण कार्यों की जवाबदेही तय करना है।
बिना मंजूरी नहीं होगा अतिरिक्त निर्माण कार्य
नए नियमों के तहत सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में निर्धारित स्वीकृत कार्यों के अलावा किसी भी अतिरिक्त काम को शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। यानी यदि निर्माण के दौरान किसी नई जरूरत के चलते अतिरिक्त काम की आवश्यकता महसूस होती है, तो संबंधित अधिकारियों को पहले उसका प्रस्ताव तैयार करना होगा।
बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय
विभाग का जोर इस बात पर है कि सरकारी निर्माण परियोजनाओं में जिम्मेदारी स्पष्ट हो। इसके लिए कार्य की स्वीकृति, तकनीकी मंजूरी, बजट और निर्माण की निगरानी से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यदि कोई अधिकारी निर्धारित नियमों की अनदेखी करके अतिरिक्त काम करवाता है, तो उससे जवाब मांगा जा सकता है। वहीं, ठेकेदारों को भी स्वीकृत शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य करना होगा।
सरकारी धन के इस्तेमाल पर रहेगी नजर
सड़क और पुल जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में कई बार निर्माण के दौरान अतिरिक्त कार्यों की जरूरत सामने आती है। लेकिन बिना उचित मंजूरी ऐसे कार्य कराने से परियोजना की लागत बढ़ने और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका रहती है।
नियमों को सख्त करने के पीछे सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी एक अहम उद्देश्य माना जा रहा है। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की निगरानी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
निर्माण परियोजनाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता
हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क और पुल निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में परियोजनाओं की योजना, तकनीकी स्वीकृति और निर्माण की निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।
नए प्रावधानों के जरिए विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया और स्वीकृत बजट के अनुरूप पूरा हो।
कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े नियमों को सख्त करने का उद्देश्य अतिरिक्त खर्च पर नियंत्रण, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है। अब देखना होगा कि इन नियमों को लागू करने के बाद निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और कार्यप्रणाली में कितना बदलाव आता है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

