जम्मू-कश्मीर में पेपरलेस होगी कैबिनेट, CM उमर अब्दुल्ला ने IT विभाग को दिए सख्त निर्देश; सभी सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर ऑडिट

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जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह पेपरलेस करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग को ई-कैबिनेट व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने पर भी जोर दिया गया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 19 नवंबर को जम्मू स्थित नागरिक सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में ई-गवर्नेंस योजनाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि डिजिटल प्रशासन का फायदा सीधे आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी सेवाओं को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

अब कागजों की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलेगा कैबिनेट का कामकाज

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ई-कैबिनेट व्यवस्था को लेकर रहा। मुख्यमंत्री ने मौजूदा कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर कैबिनेट की कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की दिशा में तेजी लाने को कहा है।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कैबिनेट की बैठकों से संबंधित दस्तावेज, प्रस्ताव और अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा सकेंगी।

इससे सरकारी कामकाज में कागजों का इस्तेमाल कम होगा और दस्तावेजों के प्रबंधन में भी आसानी हो सकती है। साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकारी वेबसाइटों और एप का होगा नियमित साइबर ऑडिट

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशन का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए।

इसके लिए एक व्यवस्थित रिमाइंडर सिस्टम तैयार करने को कहा गया है। इसके तहत किसी वेबसाइट या एप्लिकेशन के सुरक्षा ऑडिट की अवधि समाप्त होने से दो महीने पहले पहला रिमाइंडर और एक महीने पहले दूसरा रिमाइंडर जारी किया जाएगा।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा जांच समय पर पूरी हो और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी तरह की लापरवाही न रहे।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को वेबसाइटों और एप्लिकेशन के नियमित अपडेट, रखरखाव और सुचारू संचालन की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर में 1,718 सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर

बैठक के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल सेवाओं की प्रगति से जुड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 1,718 सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है।

खास बात यह है कि पिछले एक साल में 368 नई सरकारी सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था में शामिल किया गया है। वहीं, ई-उन्नत प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1,700 से अधिक नागरिक सेवाएं एक ही डिजिटल इंटरफेस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि नेशनल ई-सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट यानी NeSDA की रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है।

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