हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कर्ज और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच कर्ज के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर राज्य की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा की ओर से मौजूदा कांग्रेस सरकार के कर्ज लेने और उसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता संभालने के बाद पिछली भाजपा सरकार की ओर से छोड़ी गई वित्तीय देनदारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को पुरानी देनदारियों के भुगतान के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा। सुक्खू का तर्क है कि इस कर्ज का बोझ मौजूदा सरकार पर जरूर आया, लेकिन इसकी वजह पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसले थे।
इससे पहले अप्रैल 2023 में भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया था कि पिछली सरकार की देनदारियों के भुगतान और सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए उनकी सरकार को 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा। उन्होंने उस समय प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपये के कर्ज का आंकड़ा भी पेश किया था।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
कर्ज के आंकड़ों को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग दावे सामने आए हैं। अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि उनकी सरकार ने तीन साल और दस महीने में 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। उन्होंने प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज 99,654 करोड़ रुपये बताया था।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी RDG बंद होने और जीएसटी मुआवजे में कमी आने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा है। उनके मुताबिक, इससे राज्य को करीब 8 हजार से 10 हजार करोड़ रुपये तक का वित्तीय नुकसान हुआ है।
दूसरी तरफ, भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज के रूप में ली गई रकम कहां खर्च की जा रही है। भाजपा ने राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों को लेकर पारदर्शिता की मांग की है।
इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का भी पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति और पिछली सरकार के खर्चों से जुड़े तथ्यों को सामने लाना है।
कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कर्ज का मुद्दा अब केवल आर्थिक बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का बड़ा विषय बन गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू पिछली भाजपा सरकार को आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयराम ठाकुर और भाजपा मौजूदा सरकार से कर्ज और उसके इस्तेमाल का हिसाब मांग रहे हैं।
अब देखना होगा कि श्वेत पत्र सामने आने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर जारी इस सियासी बहस में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और सरकार विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

