दिल्ली शाहदरा हादसे में दो लोगों की मौत के बाद जागा नगर निगम, जर्जर इमारतों की जांच और अधिकारियों की जवाबदेही पर उठे सवाल

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देश की राजधानी दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा और नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शाहदरा के विवेक विहार इलाके में एक पुराना मकान अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में एक तीन साल की बच्ची और एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

दरअसल, यह हादसा मंगलवार, 17 नवंबर 2026 की सुबह शाहदरा जिले के ज्वाला नगर इलाके में हुआ। यहां एक पुरानी दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि इमारत में कई परिवार किराये पर रह रहे थे। हादसे के समय मकान के भीतर मौजूद छह लोग मलबे में दब गए।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सभी छह लोगों को मलबे से बाहर निकालकर डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने तीन साल की बच्ची देवांश और 35 वर्षीय पिंटू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल चार अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।

इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में पुरानी और जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, संबंधित इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। बताया गया है कि मकान में पहले से दरारें भी थीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इमारत की स्थिति की समय रहते जांच की गई थी? क्या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी थी? और अगर इमारत असुरक्षित थी, तो वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए थे?

शाहदरा का यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब दिल्ली में हाल के महीनों में कई इमारतों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले 5 नवंबर को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने से लोगों की जान गई थी। उस घटना के बाद नगर निगम ने संबंधित सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया था। साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने नगर निगम की निगरानी व्यवस्था और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर बहस तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या जर्जर इमारतों की पहचान करने के लिए नियमित सर्वे किया जा रहा है? क्या खतरनाक भवनों में रहने वाले परिवारों को समय रहते चेतावनी दी जा रही है? और क्या अवैध निर्माण तथा भवन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है?

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाहदरा हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की बात भी कही है।

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच और संबंधित कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों सक्रिय दिखाई देता है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और संबंधित विभाग समय रहते कार्रवाई करेंगे, या फिर जर्जर इमारतों का खतरा ऐसे ही बना रहेगा?

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