2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद नया विवाद सामने आया है। मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके मन में एक बार फिर पुराने डर लौट आए हैं। उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है।
बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित होने से पहले न तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई और न ही उनकी बात सुनने का अवसर मिला। उन्हें इस फैसले के बारे में मीडिया रिपोर्टों के जरिए पता चला।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि वह पिछले 24 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और परिवार तथा समर्थकों की मदद से अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उनके मन में फिर से असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।
किन दो दोषियों को मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो दोषियों को राहत दी है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया बताए गए हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत देने का आदेश दिया था।
अदालत ने अपने फैसले में दोनों के 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जमानत मिलने का मतलब दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है। दोनों की अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
बिलकिस बानो ने फैसले को चुनौती देने की कही बात
बिलकिस बानो ने अपने बयान में साफ कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के अधिकारों के लिए यह लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कहना है कि किसी भी पीड़िता को जीवनभर न्याय के लिए संघर्ष करने और डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।
क्या है पूरा बिलकिस बानो मामला?
यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। इस मामले में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई यानी रिमिशन दे दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था और दोषियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
अब दो दोषियों को मिली नई जमानत के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। बिलकिस बानो ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया है।
फिलहाल इस मामले में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपीलों और आगे होने वाली कानूनी सुनवाई पर टिकी हैं।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

